राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों पर फिर लगा ग्रहण

जयपुर (हमारा वतन) राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए शिक्षकों को इंतजार करना होगा। शिक्षामंत्री बीड़ी कल्ला ने कहा कि थर्ड ग्रेड तबादला के लिए बनाए गई पॉलिसी को कार्मिक विभाग ने लौटा दिया है। तबादलों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी DOP को भेजी थी। DOP ने पॉलिसी को लौटा दिया है। बीडी कल्ला ने कहा कि दूसरे राज्यों में तबादलो को लेकर बनी पॉलिसी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद उन सुझावों को शामिल करेंगे। बता दें राजस्थान में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों को लेकर शिक्षक लंबे समय से मांग कर रहे हैं। कार्मिक विभाग द्वारा फाइल लौटाने के बाद एक बार फिर तबादले अटक गए है।

तबादलों के लिए रविवार को ट्विटर ट्रेंड चलाया गया – शहीद स्मारक पर आमरण अनशन करने के बाद भी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले नहीं किए। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रनजीत मीणा ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों द्वारा ट्रांसफर की मांग को लेकर रविवार को ट्विटर ट्रेंड चलाया गया जिसमें लगभग एक लाख ट्वीट हुए। शिक्षकों की मांग ट्विटर पर राजस्थान और देशभर में ट्रेंड पर रही। दीपावली से पूर्व पांच लोगों द्वारा शहीद स्मारक पर चार दिन आमरण अनशन किया गया था जिसे प्रताप सिंह खाचरियावस के विश्वास दिलाने पर खत्म किया गया था। सरकार के केबिनेट मंत्री द्वारा 15 दिन में मांग पर कोई ठोस निर्णय लेने की बात की थी समय बीत गया लेकिन मांग अभी तक अधूरी है।

तबादला नहीं होने से शिक्षकों में रोष – तृतीय श्रेणी अध्यापक अब राज्य स्तरीय सम्मेलन में अपनी मांग सरकार से रखेंगे। तृतीय श्रेणी ट्रांसफर को लेकर एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर और शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा लगातार सरकार से संपर्क में हैं उसके बाबजूद कोई हल नहीं निकल रहा है।शिक्षकों का कहना है कि राजस्थान में करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2021 को थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 8 अगस्त से 25 अगस्त तक करीब 85 हजार शिक्षकों ने तबादलों के लिए आवेदन किए थे। लेकिन इसके बाद भी उनके तबादले नहीं किए गए।

विद्या संबल योजना में जल्द होगी भर्ती – विद्या संबल योजना को स्थगित करने को लेकर बोले मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि योजना को लेकर लोगों की अलग-अलग राय आ रही थी। कोई क्षेत्र को प्राथमिकता, कोई रिजर्वेशन को प्राथमिकता और कोई टीएसपी को वरीयता की बात कर रहा था। अब हमने इसे वित्त विभाग को भेजा हैं। 3–4 दिन में उनकी राय आ जाएगी। उसके बाद उसे चालू कर देंगे।